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किसानों के लिए योजनाएं

समाजवादी पार्टी की स्पष्ट मान्यता है कि देश और प्रदेश का विकास किसानों की तरक्की के बिना संभव नहीं है। जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश व प्रदेश संपन्न नहीं हो सकता है। समाजवादी सरकार ने इन 5 वर्षों में कृषि विकास में प्राथमिकता दी है। आगे भी समाजवादी सरकार कृषि विकास की निम्न योजनाओं को प्राथमिकता देगी।

  • किसानों के लिये सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना लागू की जायेगी, ताकि वे आसानी से बीज, खाद आदि की व्यवस्था कर सकें।

  • किसानों के कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के लिए मण्डियों का आधुनिकीकरण एवं मण्डियों को सुविधा युक्त किया जाएगा।

  • किसानों की फसल के स्टॉक को सुरक्षित रखने तथा उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने की व्यवस्था की जायेगी।

  • अधिक से अधिक बंजर/अकृषिक भूमि को सिंचित/उपजाऊ बनाया जायेगा अथवा उनमें सामाजिक वाणिकी/सोशल फारेस्ट्री की जायेगी।

  • बुन्देलखण्ड में पानी की उपलब्धता हेतु ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे वहाँ के किसान वर्ष में दो फसलें उगा सकें।

  • बुन्देलखण्ड में विशेष बागवानी योजना को व्यापक रूप से लागू किया जायेगा।

  • सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु योजना लाई जायेगी।

  • किसानों को खाद, बीज, दवाईयाँ सरकारी सस्ते दर पर आवश्यकता के अनुसार पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएंगी।

  • सब्जियों और फलों के उत्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने हेतु ग्रीन हाउस को प्रोत्साहित किया जाएगा।

  • एक से उत्पादित जिन्सों जैसे आलू, टमाटर के संरक्षण हेतु शीतगृहों, उनके प्रोसेसिंग तथा मार्केटिंग की र्प्याप्त प्रबंध पर बल दिया जायेगा।

  • जैविक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा। प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा जनपद हमीरपुर को जैविक खेती योजना को लागू करने हेतु चुना गया है। बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में जैविक खेती की योजना लागू की जायेगी।

  • किसानों के लिये फसल बीमा की एक नयी व्यावहारिक योजना लागू की जायेगी।

  • डिजिटल/आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर कृषि भूमि के चिन्हांकन की व्यवस्था की जायेगी ताकि भूमि विवाद समाप्त हो सकें।

  • गरीब/लघु /सीमांत कृषकों को एक मुश्त (वन टाइम) खतौनी/भू अभिलेख मुफ्त उपलब्ध कराये जायेंगे।

  • किसानों की भूमि की नपाई, बंटवारा सामान्य आवेदन पर (निःशुल्क) तीन माह के अंदर कर दिया जाएगा।

  • किसान बीमा योजना की राशि बढ़ाकर साढ़े सात लाख रुपये तक हो जायेगी।

  • किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के ब्याज पर सब्सिडी देने हेतु कार्यवाही की जायेगी।